स्पर्धा परीक्षा देताना व काही कारणांनी या परीक्षांमध्ये यश आले नाही तर पुढे काय, असा प्रश्न अनेकांना पडतो. लाल किल्ल्यावरून भाषण करताना पंतप्रधान म्हणाले होते की, आपल्याला नोकरी मागणारे नव्हे तर देणारे लोक तयार करायचे आहेत. सर्वच नोकरी करतील तर नोकऱ्या कोण देणार? प्रत्येक जण मोठा उद्योजक बनू शकत नाही हे खरे असले तरी छोटे पण नाविन्यपूर्ण व्यवसाय चालवून प्रगती करता येते. सध्याचा काळ हा अशा नाविन्यपूर्ण व्यवसायांना पूरक आहे. स्वस्त व सहज उपलब्ध अशा संपर्क यंत्रणा, जागतिकीकरणाच्या प्रवाहात सामिल झाल्यामुळे झालेला बाजारांचा विस्तार, भांडवलाची उपलब्धता व सरकारची अनुकूल भूमिका (‘इज ऑफ डुईंग बिझनेस’ आणण्याची भीष्मप्रतिज्ञा) या बाबी स्टार्टअप चळवळीला अनुकूल आहेत.
भारतात चालू केलेली व नोंदणी केलेला कोणताही व्यवसाय जो पाच वर्षांहून जुना नाही व ज्याची वार्षिक उलाढाल मागच्या आर्थिक वर्षात २५ कोटींहून जास्त नाही. तसेच तो व्यवसाय तंत्रज्ञान व बौद्धिक संपदा यांच्याशी संबंधित उत्पादने, प्रक्रिया किंवा सेवा यांच्या नाविन्य, विकास, व्यवस्थापन किंवा व्यापारीकरण यांच्या संदर्भात काम करत आहे. अशी अपेक्षा आहे की, हा व्यवसाय प्रस्थापित व्यवसायाच्या विभाजनाने, पुनर्रचनेने तयार केलेला नाही. जर उलाढाल २५ कोटींच्या पुढे गेली किंवा पाच वर्षे पूर्ण केली तर स्टार्टअपचा दर्जा राहणार नाही हेही अध्याहृत आहे. करांमध्ये सवलती मिळवण्यासाठी व्यवसाय स्टार्टअप आहे याचे प्रमाणपत्र मिळवणे बंधनकारक आहे.
स्टार्टअप इंडिया हा सरकारच्या आघाडीच्या (flagship) कार्यक्रमांपैकी एक आहे. याचे रूपांतर कार्यक्रम ते चळवळीत करायचे ध्येय सरकारने ठेवले आहे. यातून एकीकडे शाश्वत आर्थिक विकास साधता येईल तर दुसरीकडे यातून मोठ्या प्रमाणावर रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होतील. वाणिज्य व उद्योग मंत्रालयाच्या औद्योगिक धोरण व प्रोत्साहन विभागाकडून स्टार्टअप इंडियाचे सूत्रसंचालन केले जाते. नाविन्याला प्रोत्साहन देण्यासाठी व कल्पनांना मूर्त रूप देण्यासाठी तीन बाबींवर भर ठेवला आहे.
१. सोपेपणा आणि आधार
२. निधीपुरवठा आणि प्रोत्साहनपर योजना
३. उद्योग-शिक्षण क्षेत्राची भागीदारी व उबवण (incubation)
> एक खिडकी पद्धतीने परवानग्या (अगदी मोबाइल अँपवरून)
> पेटंट नोंदणी फी ८० टक्क्यांनी कमी केली.
> नादारी (बँकरप्सी) नियमात सुधारणा करून व्यवसाय यशस्वी न झाल्यास ९० दिवसांत माघार घेण्याची सोय.
> तीन वर्षे तपासणी, भांडवली नफा कर, नफ्यावरील कर यांच्यापासून मुक्ती
> लाल फितीला रामराम, स्वप्रामाणित पद्धतीचा अवलंब
> ५ लाख शाळांतून १० लाख विद्यार्थ्यांना नाविन्य कार्यक्रमात सामिल करून घेणार.
> माहिती व मदतीसाठी टोल फ्री नंबर १८००११५५६५
सरकारने iMADE नावाचा मोबाइल अँप विकसित करण्याचा प्लॅटफॉर्म तयार केला आहे. लक्ष्य ठेवले आहे की, त्यातून १० लाख अॅप तयार होतील. त्यातून भारताला एम-गव्हर्नन्सकडे नेण्याच्या उद्दिष्टाच्या त्यादिशेने पावले पडतील. नुकतेच सरकारने या मोहिमेला बळ यावे म्हणून 'द कोफाउंडर' या नावाचे मासिकाची चालू केले आहे. जपानची सॉफ्टबँक, शिवाय गुगल, ओरॅकल, अमेझॉन या कंपन्यांनी भारतात स्टार्टअपला प्रोत्साहन देण्यासाठी उबवणी केंद्र (incubation hub) चालू केली आहेत. स्टार्टअप इंडियाच्या ग्रामीण आवृत्तीचे नाव 'दीन दयाळ उपाध्याय स्वनियोजन योजना' असे आहे.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
GET Free Educational Updates (Entrance Exam, Admissions, Jobs & many more...) Alerts on WhatsApp, Send message on 7720025900
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
'विद्यार्थी मित्र' जॉईन करा आणि मिळवा न्यूज, जॉब, माहिती अगदी विनामूल्य ते ही आपल्या व्हॉटस्अॅपवर. <नाव> <शहराचे नाव> <नोकरी>७७२०० २५९०० मेसेज व्हॉटस्अॅपवर पाठवा
https://goo.gl/YPjt94
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
