उपलब्ध आकडय़ांनुसार देशातील प्रत्येक तिसरी महिला ही कुपोषित आहे.
उपलब्ध आकडय़ांनुसार देशातील प्रत्येक तिसरी महिला ही कुपोषित आहे. निम्म्या महिला अशक्त (anemic) आहेत. अशक्त आणि कुपोषित महिला साहजिकच कुपोषित बालकास जन्म देते. गर्भावस्थेपासूनच कुपोषित असल्यास बालकांमध्ये संपूर्ण आयुष्यभरासाठी आरोग्याचे प्रश्न उद्भवत राहतात. काम करणाऱ्या महिलांना विशेषत: रोजंदारीवर किंवा असंघटित क्षेत्रामध्ये काम करणाऱ्या महिलांना त्यांच्या प्रसूतीदरम्यानच्या कालावधीमध्ये विश्रांती घ्यायची असल्यास वेतनाशिवाय राहावे लागते. त्यामुळे रोजगाराअभावी जाणवणारी आर्थिक चणचण टाळण्यासाठी बहुतांश महिला या प्रसूतीच्या वेळेपर्यंत काम करीत राहतात आणि प्रसूतीनंतरही त्या शक्य तितक्या लवकर कामावर जाऊ लागतात. यामुळे महिलांना गर्भधारणेदरम्यान आवश्यक असलेली विश्रांती मिळत नाही तसेच प्रसूतीनंतर नवजात अर्भकास आवश्यक स्तनपानही त्या देऊ शकत नाहीत. यातून माता व अर्भक मृत्यूचे प्रमाण वाढते. या बाबींचा विचार करून केंद्र शासनाची प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना सुरू करण्यात आली आहे.
देशातील माता व बालकांचे आरोग्य सुदृढ राखण्यासाठी तसेच माता मृत्यू व बालमृत्यूचे प्रमाण कमी करण्यासाठी केंद्र व राज्य शासनाकडून महत्त्वाच्या योजना राबविण्यात येत आहेत. तथापि या योजनांमध्ये अंतर्भूत करावयाच्या राहून गेलेल्या आयामांचा वेगळा विचार करून प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना सुरू करण्यात आली आहे. डिसेंबर २०१७ पासून ही योजना राज्यात सुरू होणे अपेक्षित आहे. या योजनेतील महत्त्वाचे मुद्दे व परीक्षोपयोगी आयाम या लेखामध्ये पाहू. या योजनेतील महत्त्वाच्या तरतुदी पुढीलप्रमाणे –
केंद्र व राज्य शासन तसेच PSU मध्ये कार्यरत आणि ज्यांना भरपगारी प्रसूतिरजा मिळते अशा महिला वगळून केंद्र शासनाने अधिसूचित केलेल्या संस्थेमध्ये नोंदणी झालेल्या महिलांना या योजनेचा लाभ देण्यात येणार आहे. गर्भवती अंगणवाडी सेविका तसेच आशा कार्यकर्त्यांना या योजनेचा लाभ देण्यात येईल.
हा लाभ दि. ०१ जानेवारी २०१७ नंतर गर्भधारणा झालेल्या महिलांना केवळ पहिल्याच अपत्यासाठी देण्यात येईल.
गर्भपात किंवा मृत बालकाचा जन्म झाल्यास उर्वरित टप्प्यांचा लाभ पुढील गर्भधारणेच्या वेळी देण्यात येईल. मात्र अर्भकमृत्यू ओढवल्यास या योजनेचा लाभ पुढील वेळी देण्यात येणार नाही.
योजनेचा लाभ रोख रकमेमध्ये तीन टप्प्यांत देण्यात येईल.
गर्भधारणेच्या सुरुवातीच्या टप्प्यामध्ये अंगणवाडी केंद्र किंवा राज्य शासनाकडून मान्यताप्राप्त संस्थेमध्ये नोंदणी करणाऱ्या महिलांना रु. १००० इतकी रक्कम देण्यात येईल.
गर्भधारणेच्या सहाव्या महिन्यानंतर प्रसूतिपूर्व तपासणी केल्यावर रु. २००० इतकी रक्कम देण्यात येईल.
प्रसूतीनंतर अर्भकाची जन्मनोंदणी झाल्यावर तसेच त्याला BCG, OPV, DPT आणि Hepatitis या लसी देण्यात आल्यावर तिसऱ्या टप्प्यातील रु. २००० इतकी रक्कम देण्यात येईल.
लाभार्थी महिलांना संस्थात्मक प्रसूतीसाठी देण्यात येणारा जननी सुरक्षा योजनेचा लाभही देण्यात येईल, जेणेकरून महिलेला कमाल रु. ६००० इतका आर्थिक लाभ मिळू शकेल.
अमरावती व भंडारा या जिल्ह्य़ांमध्ये पथदर्शी तत्त्वावर राबविण्यात येत असलेली इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना बंद करून त्याऐवजी ही योजना संपूर्ण राज्यामध्ये राबविण्यात येणार आहे. जननी सुरक्षा योजनाही राज्यात सुरू राहील.
या योजनेसाठी केंद्र व राज्य शासनाचा ४०:६० असा हिस्सा असेल.
योजनेसाठी वेब बेस्ड टकर प्रणाली विकसित करून त्या माध्यमातून महिलांची नोंदणी तसेच त्यांना देण्यात आलेल्या लाभांची/ टप्प्यांची नोंद करण्यात येणार आहे.
गर्भवती महिलांमध्ये आरोग्यविषयक जागृती निर्माण व्हावी तसेच त्यांच्या आरोग्यविषयक सवयी सुधाराव्यात यासाठी या योजनेच्या माध्यमातून प्रयत्न करण्यात येणार आहेत.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
GET Free Educational Updates (Entrance Exam, Admissions, Jobs & many more...) Alerts on WhatsApp, Send message on 7720025900
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
'विद्यार्थी मित्र' जॉईन करा आणि मिळवा न्यूज, जॉब, माहिती अगदी विनामूल्य ते ही आपल्या व्हॉटस्अॅपवर. <नाव> <शहराचे नाव> <नोकरी>७७२०० २५९०० मेसेज व्हॉटस्अॅपवर पाठवा
https://goo.gl/YPjt94
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
