MPSC

वातावरणीय बदल अनुकूलन धोरण

नैसर्गिक व मानवनिर्मित घडामोडींमुळे पृथ्वीच्या तापमानात वाढ होऊन वातावरणात प्रतिकूल बदल होत आहेत. प्रामुख्याने कार्बन डाय ऑक्साईड, नायट्रोजन व मिथेन या हरितगृह वायूंचे प्रमाण वाढल्याने जागतिक तापमानात सन १८८० पासून सरासरी ०.८ सेल्सिअसने वाढ झाली आहे. यामुळे मुख्यत: पर्जन्यवृष्टी, मानवी आरोग्य, वन्यजीव, जैवविविधता, शेती, मानवी राहणीमान, उपजीविकेची साधने इत्यादींवर विपरीत परिणाम होत आहे.

वातावरणातील प्रतिकूल बदलांना सामोरे जाण्यासाठी राज्याचे वातावरणीय बदल अनुकूलन धोरण तयार करण्यात आले आहे. या धोरणाची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी पर्यावरण विभागामध्ये स्वतंत्र जलवायू परिपर्तन कक्ष स्थापन करण्यात येणार आहे. तसेच या धोरणाच्या माध्यमातून पर्यावरणास पूरक अनुकूल गावे आणि शहरे विकसित करण्यात येणार आहेत.

राष्ट्रीय वातावरणीय बदल कृती आराखडय़ाप्रमाणे देशातील सर्व राज्यांना राज्यस्तरीय कृती आराखडा तयार करण्याचे निर्देश केंद्र शासनाकडून देण्यात आले आहेत. राज्य शासनाने टेरी या संस्थेच्या सहकार्याने २०३०, २०५० व २०७० या कालखंडामध्ये होणाऱ्या वातावरणीय बदलांबाबत शास्त्रोक्त अनुमानांच्या अनुषंगाने सविस्तर कृती आराखडा तयार केला आहे. मुख्यत शेती व अन्नसुरक्षा, आरोग्य, जंगले, जलस्रोत, सागरी परिसंस्था व प्रजाती, नैसर्गिक अधिवास व जैवविविधता, उपजीविकेची साधने, पायाभूत सुविधा इत्यादींवर होणाऱ्या परिणामांची शहानिशा करून ते कमी करण्यासाठी किंवा त्यांना सामोरे जाण्यासाठी क्षेत्रनिहाय अनुकूलन व प्रतिरोधक धोरण ठरविण्याबाबत यामध्ये शिफारशी सुचविण्यात आल्या आहेत.

राज्याचे सरासरी तापमान वाढणार असले तरी कमाल तापमानापेक्षा किमान तापमान असलेल्या जिल्ह्य़ामध्ये अधिक परिणाम होणार आहे,  संवेदनशीलता निर्देशांकानुसार (व्हन्रेबिलिटी इंडेक्स) नंदुरबार जिल्हा सर्वात जास्त संवेदनशील आहे. त्याखालोखाल धुळे, बुलढाणा, जळगाव, हिंगोली, नाशिक, जालना, गोंदिया, वाशिम, गडचिरोली या जिल्ह्यांचा क्रम लागतो.

या अहवालात वने, जलसंपदा, कृषी, ऊर्जा, सार्वजनिक आरोग्य, सार्वजनिक बांधकाम, आपत्ती व्यवस्थापन, ग्रामविकास, नगरविकास, पर्यावरण, वित्त व नियोजन अशा विभागनिहाय शिफारशी सुचविलेल्या आहेत. त्यांपैकी १४ प्रमुख शिफारशींचा प्राधान्याने विचार करून राज्याचे वातावरणीय बदल अनुकूलन धोरण तयार करण्यात आले आहे.

या धोरणातील महत्त्वाच्या तरतुदी पुढीलप्रमाणे-

*      नदी बारमाही प्रवाही ठेवून भूजल पातळी अबाधित राखण्यासाठी नदीच्या उगमस्थानांच्या जंगलांचे रक्षण करणे.

*      बदलत्या वातावरणात स्थानिक हवामानात वाढणाऱ्या व तग धरणाऱ्या पिके व फळांच्या प्रजातींच्या संशोधनास व लागवडीस प्रोत्साहन देणे.

*      पारंपरिक पिकांचे संवर्धन करणे.

*      उपजीविकेच्या पर्यायी संसाधनांना प्रोत्साहन देणे.

*      सौर जल पंपासह सौर व पवन ऊर्जेच्या वापरासाठी शेतकऱ्यांना प्रोत्साहित करून शेती उत्पादकता वाढविणे.

*      वातावरण बदलास पूरक (Climate Proof Village) गावांच्या निर्मितीवर भर

*      गाव पातळीवर लोकसहभागातून जलसंधारण, डोंगर दत्तक घेणे, नदी दत्तक घेणे, गावतळे, गावाची वनराई इत्यादी योजनांचा विकास करून पर्यावरण संवर्धन करणे.

*      वातावरणीय बदलासंबंधी धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी अनुकूलन (अ‍ॅडॉप्टेशन) प्रस्ताव तयार करणे आणि केंद्र व आंतरराष्ट्रीय संस्थांबरोबर समन्वय साधून निधी प्राप्त करणे.

*      वातावरणीय बदलामुळे रोगराईच्या प्रमाणात वाढ होण्याची शक्यता लक्षात घेऊन नागरिकांना आरोग्यविषयक सल्ला किंवा तसेच आगाऊ सूचना देणारी यंत्रणा विकसित करणे.

*      सागरी किनारी कांदळवने व प्रवाळाचे (कोरल) संवर्धन.

*      सेंद्रिय शेतीसाठी शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन देण्यासह सेंद्रिय उत्पादनास विशिष्ट बाजारपेठ उपलब्ध करून देणे.

*      पिके व फळांचे नुकसान होऊ नये यासाठी सामूहिक शीतगृहे निर्माण करणे.

*      मत्स्य व्यवसायास पूरक पायाभूत सुविधा पुरविणे व प्रोत्साहन देणे.

*      आपत्ती व्यवस्थापनामध्ये परिस्थितीवर आधारित (Ecosystem based) उपाययोजनांचा समावेश करून राज्याच्या आपत्ती व्यवस्थापनाच्या सध्याच्या धोरणामध्ये सुधारणा करणे.

*      राज्यातील संवेदनशील (व्हल्नेरेबल) जिल्ह्य़ांसाठी परिस्थितिकीवर आधारित विशेष आपत्ती व्यवस्थापन यंत्रणा विकसित करणे.

*      पाण्याच्या कमतरतेवर मात करण्यासाठी सांडपाणी प्रक्रिया, पुनर्चक्र व पुनर्वापर बंधनकारक करणे, हरितगृह वायूंचे प्रमाण कमी करण्यासाठी नागरी घनकचरा व सांडपाणी व्यवस्थापनाबाबत विशेष धोरण ठरविणे.

*      पाण्याचा योग्य वापर करण्याबाबत कृती आराखडा तयार करणे.

*      शहरांत वाहनांपासून होणाऱ्या प्रदूषणाबाबत कडक मानके ठरविणे.

*      हवा प्रदूषण व त्याचा आरोग्यावर होणारा परिणाम यासाठी जनजागृती कार्यक्रम राबविणे.

*      पुरांची तीव्रता व वारंवारिता वाढणार असल्याने नदी काठावर उच्चतम पूररेषेपलीकडे बांधकामास अनुमती देण्याविषयी धोरण ठरविणे.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
GET Free Educational Updates (Entrance Exam, Admissions, Jobs & many more...) Alerts on WhatsApp OR Telegram (https://t.me/VidyarthiMitra) , Send message on 7720025900
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
'विद्यार्थी मित्र' जॉईन करा आणि मिळवा न्यूज, जॉब, माहिती अगदी विनामूल्य ते ही आपल्या व्हॉटस्अॅपवर किंवा टेलेग्राम (https://t.me/VidyarthiMitra) <नाव><शहराचे नाव><नोकरी>७७२०० २५९०० मेसेज व्हॉटस्अॅपवर पाठवा
https://goo.gl/YPjt94
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------